काठमाडौं, अप्रिल ३ ( चैत २२ ) ।
सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामलाई बुधबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले एनआरएनए नै बिभाजित हुने गरी भएको निर्वाचनको परिणाम खारेज गरिदिएको हो ।
२०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका एनआरएनएको दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश पनि दिएको छ ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई भने ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
एनआरएनएमा १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । यता पूर्वअध्यक्ष शेष घले पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए भने अदालतमा रिट परेको थियो ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ६ अध्यक्षहरुलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेके नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट एकताको नाममा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए भने पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशन भएर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा विवादका बीच एक समूहले बद्री केसीलाई अध्यक्ष घोषित गरेको थियो भने बद्री केसीले धाँधली गरेको भन्दै आरके शर्माको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको थियो । यसरी तीन चिरा विभाजित एनआरएनएका सबै नेतृत्व अवैध घोषणा गर्दै सर्वोच्चले एकताको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ’दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो।
दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न,गराउन समेत आदेश दिएको छ ।
अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा दुवै समुहका कार्यसमितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव भनिएका ६ जनालाई थप गरेको छ । सो आदेशअनुसार संघको आधिकारिक भनिएका कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्रि केसी तथा घले समितिमा रहेका बिनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ समितिमा थपिएका छन् ।थप सहित समितिको संख्या १३ सदस्यीय पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशल दुवै कार्यसमितिमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका भनिएकाहरुको पद स्वत घटुवा भएको छ भने निर्वाचनसम्म कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति नै यथावत रहने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन । शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एनआरएनएलाई फेरि मुल उद्देश्यतिर लैजाने ढोका खुला भएको बताए । ‘अब सबैले दम्भ र जुँगाको लडाई त्यागेर गैरआवासीय नेपालीको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ’,उनले भने,‘संघलाई मुल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ । सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ आफू निरन्तर संस्थाको सुधारमा लागि परेको बताउँदै शर्माले संस्थामा रहेको विवादले सच्चा एनआरएनए साथीहरुलाई परेको असुविधाप्रति आफ्नो तर्फबाट क्षमा माग्ने पनि शर्माले बताए । नेतृत्वका केही लोभी अभियन्ताहरुको जिद्दीले गर्दा संस्था खराब ठाउँमा पुगेको जिकिर गर्दै उनले भने,‘अब फेरि एक ठाउँमा उभिनका लागि सर्वोच्चले सबै गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्मान गरेको छ । यो भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सबैले एकताको महाधिवेशन गरेर संघलाई पुरानै इज्जतमा फर्काउन लाग्नुपर्छ ।’ यो फैसला स्वागतयोग्य भएको शर्माले बताए ।
