काठमाण्डौ | सन् २००३ मा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ सन् २०१३ सम्म दर्ता नै नगरी चलाउने काम भएको थियो । २०१३ मा डा. शेष घले अध्यक्ष भएको भोलिपल्ट नै संघ दर्ता भएको थियो । २०१३ देखि २०१७ सम्म डा. शेष घलेको दुई कार्यकालमा संघले उच्च कोटिको सेवा दिने र उल्लेखनीय काम गरेको थियो। सोहि कार्यकालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था संबिधानमा नै गरिएको हो। मध्येपूर्वका श्रमिक सुरक्षाका कुरा सोहि कार्यकालमा सुरु भएको हो।
बिगत लामो समय देखि एनआरएनहरुको परिभाषा र कार्यक्षेत्र लगायतका बिषयमा बहस हुँदै आएको हो। खासगरी २०१७ देखि गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नेतृत्वले सहि रुपमा लैजान नसकेको, संघ र आम एनआरएनहरुको मुद्धालाइ भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका कुरा लिएर गएको लगायतका बिषयमा छफफल पछि विकल्पमा बिशुद्ध संस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। नेपालको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा “गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन्” भन्ने व्यवस्था छ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपालीहरुको यस्ता खाले संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकका ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको यही व्यवस्था बमोजिम हाल गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता भएको हो। तर यसमा चरम विवाद, स्वार्थ र घृणित खेल समेत भएका छन। त्यसपछि सो बिषयमा कानुनका बिज्ञहरु समेतको परामर्श लिने काम भयो। त्यसैको फलस्वरुप मार्च २०२२ मा काठमाण्डौमा गैरआवासीय नेपाली संघका अग्रज, वर्तमान रुपमा लागि परेका एनआरएनहरुको छलफलले यूएनडिओ स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुर्याएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप नै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा United Nepali Diaspora Organization (UNDO)सँस्थाको स्थापना गरिएको थियो।
स्थापना पछि नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन-कानुन अनुसारको मापदण्ड २५ देशका ५० जना भन्दा बढी नै हुनेगरि २८ देशका ५८ जना व्यक्तिहरुको हस्ताक्षर, आवश्यक कागजात र संस्थाको बिधान सहित निवेदन UNDO दर्ताको लागि २०७९ वैशाख ६ गते नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दर्ता गर्न आनाकानी गर्दै निवेदन स्वीकृत नगरिदिएपछि न्यायका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा १ मंसिर २०८९ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा फैसला भएको एक महिना भित्र यूएनडीओ दर्ता निवेदनको स्वीकृत गरी प्रमाणपत्र दिनु-दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश लगायतका आदेश माग सहित कानुन ब्यबसायी मार्फत अपिल गरिएको थियो।
सोही रिट-अपिल अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जुलाई ३०, २०२३ आइतबार यूएनडीओ दर्ता स्विकृत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालय गएर दर्ता स्विकृत प्रमाणपत्र र आवश्यक कागजात बुझिलिने र सँस्थालाइ अगाडी लैजाने काम हुने जनाइएको छ |
