युरोप, गैर आवाशीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले आज एक प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सेप्टेम्बर १० तारिख परराष्ट्र मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचन प्रकृया रोक्न पठाएको पत्रको जवाफ दिदै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ | प्रवक्ता डिबी क्षेत्री द्वारा जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट भएको जनाइएको उल्लेख गर्दै विधानमा उल्लेख भएको प्रकृया अवलम्बन गरि प्रतिनिधि छनौट एनसीसीहरुले गर्ने हुदा एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशन गरेको र आइसीसीको प्रतिनिधि छनौट प्रकृयामा कुनै भूमिका रहन नसक्ने स्मरण गराउन चाएको उल्लेख गरिएको छ |
निर्वाचन सम्पन गर्न एक स्वतन्त्र समिति गठन गरिसकिएको र समितिले निर्वाचनको आन्तरिक तयारि गरेको उल्लेख गर्दै समय भित्र आएका दाबी बिरोध माथि छानबिन गरि निर्णय लिन एक स्वतन्त्र समितिको गठन गर्ने प्रकृया रहेको र उक्त समितिले प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली तयार पारी निर्वाचन समितिमा पेश गरेपछि निर्वाचन समितिले पुन:प्रतिनिधि माथि दाबी विरोधको अवसर दिइनेछ यदि दावी बिरोध माथि स्वतन्त्र समितिले सुनुवाई गरेन भने संरक्षक परिषदजस्ता आन्तरिक निकायमा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान समेत रहेको हुदाहुदै कुनै ठोस प्रमाण र आधार बिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुख:द भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ |
“परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकहरुले जिकिर गरे अनुसार पूरानो परम्परा अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधाननतः विपरित हुन जान्छ । एनआरएनए जस्तो जिम्मेबार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको विधान भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन । मन्त्रालयको यस्तो कदमले थप जटिलता थापिदैजाने निश्चित देखिएको र संघका नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप कतिको उपयुक्त छ र छ भने यसको लागि निश्चित कार्यविधि बनाईनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को सवाल खडा भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गलत नजिर स्थापित हुने निश्चित देखिएको छ |”- एन आर एन ए
गत जनावरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधान अनुसार ६५% प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरुबाट, २५% राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १०% एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको ध्यानाकर्षण गराएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ |
उजुरिकर्ताले पेश गरेको दावी माथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरुले लगाएका आरोपमाथि संघलाई स्पष्टिकरण दिने मौका समेत नदिई एक्कासी निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको भन्दै एक लाख भन्दा बढी सदस्य मध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्ने बितिकै विधानलाई नै चुनौती दिदै यस प्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न नसकिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ |
मन्त्रालयको यस्तो कदमले थप जटिलता थापिदैजाने निश्चित देखिएको उल्लेख गर्दै संघका नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप कतिको उपयुक्त छ र छ भने यसको लागि निश्चित कार्यविधि बनाईनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को सवाल खडा भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गलत नजिर स्थापित हुने निश्चित देखिएको प्रवक्ता क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षेरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ |
