युरोप ।
यहि जुन १८ तारिखका दिन गैर आवासीय नेपालीका संबैधानिकताका बिषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाललाई गैर आवासीय नेपालीहरुको संबैधानिक अधिकार र हकको बारेमा कानुनि व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि विभिन्न समस्याहरु रहेकाले ऐन कार्यनवयनको लागि नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोपले ध्यानाकर्षण गराउॅदै पत्र पठाएको छ ।
“मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ लगायतका कानूनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ भनि उल्लेख छ । सोही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ को संवैधानीक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुँनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” पत्रमा भनिएको छ ।
“उक्त विधेयक संसदमा पेश भएर पारित नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरे पछि पनि घरमा जाँदा भीषा शुल्क तिर्नु पर्छ । साथै,मालपोत कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपालीको नाममा लिखतहरू पारित हुन सकिरहेको छैन । संविधान बनेको ८ वर्ष ब्यतित हुँदासम्म गैरआवासीय नेपालीको बर्तमान बस्तुस्थिति निरासाजनक रहेको विषय जगजाहेर नै रहेको र लज्जाको विषय बनेको छ “:-मञ्च ।
ऐन संशोधन गर्ने विधेयक कानून आयोगबाट मस्यौदा समेत भैसकेको अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीहरुको बारेमा संबिधान र ऐनको प्रावधान रहदा पनि उक्त ऐनलाई चिन्न नसक्नुले गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको विद्यमान बस्तुस्थितिले अन्योलता सिर्जना गरेको छ पत्रमा जनाइएको छ।
जन प्रगतिशील मञ्च युरोपले नेपाल सरकारले यथासक्य छिटो यसबारे ब्यबस्था गरोस भन्ने जोडदार माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ लाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गराई लगानी भित्राउने तथा रेमिट्यान्सको ब्यवस्थापन यथासम्भव गर्नु हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुबेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र पराराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई समेत बोदार्थ गरि पठाईएको छ ।
